7 अक्टूबर, 4 दिसंबर 2026 और 17 फरवरी 2027 को होगा आयोजन
चंद्रपुर, 15 सितंबर: वर्षों से लंबित राजस्व एवं अर्ध-न्यायिक मामलों को आपसी सहमति और समझौते के माध्यम से जल्द निपटाने के लिए पूरे महाराष्ट्र में ‘महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालत’ अभियान आयोजित किया जाएगा। यह अभियान राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की संकल्पना के तहत चलाया जा रहा है।
इसी के तहत जिलाधिकारी वसुमना पंत के मार्गदर्शन में चंद्रपुर जिले में भी महसूल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 7 अक्टूबर और 4 दिसंबर 2026 तथा 17 फरवरी 2027 को अपर जिलाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, अपर तहसीलदार और मंडल स्तर पर लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी।
चंद्रपुर जिले में अपर जिलाधिकारी कार्यालय चंद्रपुर के अंतर्गत चंद्रपुर, बल्लारपुर, मूल, सावली, गोंडपिपरी, पोंभुर्णा, वरोरा, भद्रावती, कोरपना, राजुरा और जिवती क्षेत्रों में तथा अपर जिलाधिकारी कार्यालय चिमूर के अंतर्गत चिमूर, नागभीड़, ब्रह्मपुरी और सिंदेवाही क्षेत्रों में लोक अदालत आयोजित होगी।
इसके अलावा चंद्रपुर, मूल, बल्लारपुर, गोंडपिपरी, वरोरा, चिमूर, ब्रह्मपुरी और राजुरा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय स्तर पर भी सुनवाई होगी। जिले के सभी तहसीलदारों, अपर तहसीलदारों (कोठारी, तळोधी और भिसी) तथा मंडल स्तर पर भी महसूल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
एक ही दिन में होगा मामलों का निपटारा
महसूल लोक अदालत के दौरान समझौता योजना के तहत आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। लोक अदालत के दिन दोनों पक्षों की सहमति से लंबित मामलों पर अंतिम आदेश पारित कर उन्हें स्थायी रूप से निपटाया जाएगा। अभियान के तहत लंबित मामलों की सुनवाई एक ही दिन में करने का प्रयास किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने नागरिकों से किया आवाहन
जिलाधिकारी वसुमना पंत ने नागरिकों से अपील की है कि जिन लोगों के राजस्व संबंधी मामले वर्षों से लंबित हैं, वे अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से इन मामलों को महसूल लोक अदालत में प्रस्तुत करें। अधिवक्ताओं से भी आपसी सहमति वाले मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए आगे आने का आग्रह किया गया है।
इस पहल से पक्षकारों का समय और पैसा दोनों बचेंगे और लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान होने से उन्हें राहत मिलेगी।
