विद्यार्थियों के बाल काटने के मामले में आदिवासी विकास विभाग की बड़ी कार्रवाई
चंद्रपुर, 6 अक्टूबर 2026: चिमूर तहसील के जांभुळघाट स्थित शासकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक आश्रमशाला में विद्यार्थियों की इच्छा के विरुद्ध बाल काटे जाने के मामले को आदिवासी विकास विभाग ने गंभीरता से लिया है। विद्यार्थियों की शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं करने के आरोप में आश्रमशाला के माध्यमिक मुख्याध्यापक पी. एस. गिरी को निलंबित कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, 3 अक्टूबर 2026 को आश्रमशाला के पुरुष अधीक्षक पी. के. आत्राम द्वारा विद्यार्थियों की इच्छा के विरुद्ध उनके बाल छोटे करने के उद्देश्य से आधे-अधूरे बाल काटे गए। बताया गया कि शुरुआत में करीब 82 विद्यार्थियों के बाल आधे-अधूरे काटकर छोड़ दिए गए, जिसके बाद रात देर तक उनकी कटिंग पूरी की गई। इस घटना से विद्यार्थियों और अभिभावकों में नाराजगी देखने को मिली।
इस मामले में चार विद्यार्थियों ने मुख्याध्यापक पी. एस. गिरी से शिकायत की थी। हालांकि, मुख्याध्यापक द्वारा शिकायत को अपेक्षित गंभीरता से नहीं लिया गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आश्रमशाला में विद्यार्थियों को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होने के बावजूद विद्यार्थी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे और इस पर स्कूल प्रशासन का पर्याप्त नियंत्रण नहीं था।
मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रकल्प अधिकारी, चिमूर ने मुख्याध्यापक पी. एस. गिरी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में शिकायत को गंभीरता से नहीं लेने के कारण विभाग की छवि प्रभावित होने की बात भी कही गई।
प्रथमदृष्टया पी. एस. गिरी द्वारा महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 के नियम 3 और 28 का उल्लंघन किए जाने की बात सामने आई है। इसके आधार पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
आदिवासी विकास विभाग, नागपुर की अपर आयुक्त आयुषी सिंह ने महाराष्ट्र नागरी सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1979 के नियम 4(1) के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पी. एस. गिरी को आदेश की तारीख से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय शासकीय माध्यमिक आश्रमशाला, कोठी निर्धारित किया गया है। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। नियमों के अनुसार उन्हें निलंबन अवधि में निर्वाह भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते दिए जाएंगे।
इसके अलावा, निलंबन अवधि में यदि उन्होंने कोई निजी नौकरी या व्यवसाय स्वीकार किया तो इसे कदाचार माना जाएगा और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार उन्हें निर्वाह भत्ते से भी वंचित किया जा सकता है।
